Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2024
About the Scheme
The Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana was launched in 2024 to promote rooftop solar installations for 1 crore households. Under this scheme, eligible households will receive up to 300 units of free electricity per month through solar power.
Key Highlights
- Launch Date: 15 February 2024
- Budget: ₹75,021 Crore
- Target: 1 crore households with rooftop space
- Eligibility: No prior solar subsidy, valid electricity connection, and Aadhaar-linked bank account
Subsidy Details
| Plant Capacity | Monthly Usage | Subsidy Amount |
|---|---|---|
| 1–2 kW | Up to 150 units | ₹30,000 – ₹60,000 |
| 2–3 kW | 150–300 units | ₹60,000 – ₹78,000 |
| Above 3 kW | More than 300 units | ₹78,000 flat |
How to Apply
- Visit the official portal: pmsuryaghar.gov.in
- Register using your electricity consumer number and mobile number
- Submit required documents: Aadhaar, electricity bill, bank details, etc.
- Select a vendor from the list of approved vendors
- After installation and inspection, subsidy is credited to your bank account
Benefits
- Zero or significantly reduced electricity bills
- Government subsidy directly in bank account
- Clean energy promotes environmental sustainability
योजना के बारे में
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर उन्हें हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना।
मुख्य बिंदु
- शुरुआत तिथि: 15 फरवरी 2024
- कुल बजट: ₹75,021 करोड़
- लक्ष्य: 1 करोड़ ऐसे घर जिनके पास खुद की छत हो
- पात्रता: पहले किसी सोलर योजना का लाभ न लिया हो, बिजली कनेक्शन और आधार से जुड़ा बैंक खाता
सब्सिडी विवरण
| सिस्टम क्षमता | मासिक खपत | सब्सिडी राशि |
|---|---|---|
| 1–2 किलोवाट | 150 यूनिट तक | ₹30,000 – ₹60,000 |
| 2–3 किलोवाट | 150–300 यूनिट | ₹60,000 – ₹78,000 |
| 3 किलोवाट से अधिक | 300 यूनिट से अधिक | ₹78,000 निश्चित |
आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: pmsuryaghar.gov.in
- बिजली उपभोक्ता नंबर और मोबाइल से पंजीकरण करें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार, बिजली बिल, बैंक विवरण आदि
- सरकार द्वारा अनुमोदित वेंडर चुनें
- स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी खाते में जमा की जाएगी
लाभ
- बिजली बिल में भारी बचत
- सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में
- पर्यावरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
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